A man focused on playing video games, using two monitors for an immersive gaming experience.

संसद में पास हुआ ऑनलाइन मनी गेम बिल 2025: अब भारत में मनी गेम खेलना-खिलाना गैरकानूनी.

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GAME NEWS:ऑनलाइन मनी गेम बिल 2025 संसद में पास हो गया है। अब ऑनलाइन गेम खेलना और खिलाना गैर-कानूनंदन माना जाएगा।

अश्विनी वैष्णव का बयान:

हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक बिल लाया, जिसमें ऑनलाइन मनी गेम को लेकर जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मनी गेम को लेकर देश के युवाओं में आर्थिक और मानसिक परेशानियां काफी बढ़ रही हैं।

 आत्महत्या और मानसिक समस्याओं का जिक्र:

हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, जिनमें ऑनलाइन गेम के चलते कुछ नौजवानों ने आत्महत्या भी कर ली। इसी कारण अश्विनी वैष्णव ने संसद में अपील की कि ऑनलाइन गेम, जिसमें धन का लेनदेन किया जाता हो, उन्हें भारत में बंद किया जाए ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।

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 सरकार का बड़ा निर्णय:

हैरतअंगेज़ तरीके से ऑनलाइन मनी गेम बिल 2025 संसद में पास भी कर दिया गया। इसका सीधा अर्थ लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भारत में ऑनलाइन मनी गेम पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे।

गेम इंडस्ट्री पर असर:

भारत में गेम इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इससे सरकार को प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होता था। फिर भी देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने हेतु सरकार ने यह फैसला उठाया है।

 गेमिंग डिसऑर्डर की समस्या:

ऑनलाइन मनी गेम को लेकर कहा गया कि देश के बच्चों में सुसाइड टेंडेंसी और मानसिक परेशानी में वृद्धि होती है। ऐसे गेम खेलने की लत लग जाती है, जिससे काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसे एक बीमारी (गेमिंग डिसऑर्डर) के नाम से भी जाना जाता है।

 सख्त कानून का प्रावधान:

ऑनलाइन मनी गेम चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है।

1. ऐसे गेम संचालित करने वालों को 3 वर्ष की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा।
2. प्रमोशन या प्रचार करने वालों पर 2 साल की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
3. गेम खेलने वाले पर कोई जुर्माना नहीं होगा, सरकार उसे भुक्तभोगी मान रही है।

 विरोध भी जारी:

कुछ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री से भारत को काफी टैक्स प्राप्त होता है। इसके बंद हो जाने से यह टैक्स भी बंद हो जाएंगे। वहीं विदेशी कंपनियों के गेम चोरी-छिपे खेले जाएंगे, जिससे देश को कोई टैक्स नहीं मिलेगा।

कौशल आधारित गेम को छूट:

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो गेम कौशल पर आधारित होंगे, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे गेम, जिनमें निपुण व्यक्ति अपने कौशल का प्रयोग करके खेल सकते हैं और जिनका मानसिक व बौद्धिक विकास पर सकारात्मक असर हो, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक संगठन भी बनाएगी।

 अभी सिर्फ संसद में पारित:

हालांकि ऑनलाइन मनी गेम से जुड़ी यह तमाम बातें अभी सिर्फ संसद में ही पारित हुई हैं। अभी यह जनहित में जारी नहीं किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि कुछ शर्तों के साथ वे तमाम गेम, जो कौशल पर आधारित होंगे, उन पर विचार किया जा सकता है।

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